काठमाडौं। सवारी साधन विदेशबाट आयात गरी नेपालमा बिक्री गर्दा केही प्रतिशत रकम खर्चमा जोडेर केही प्रतिशत नाफाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर सो खर्च र नाफा प्रतिशत व्यावहारिक नभएकाले यसलाई व्यावहारिक बनाउन नाडाले सुझाव दिएको छ ।
नियमावली अनुसार सिधै ग्राहकलाई सवारी साधन बिक्री गरेको खण्डमा २० प्रतिशतसम्म र डिलर वापत बिक्री गरेमा ३० प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ। उदाहरणको लागि कूनै पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन १० लाख रुपैयाँमा आयात भएको छ भने उक्त सवारी साधनमा २५० देखि ३५० प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्छ । मानौं त्यसमा ३० लाख भन्सार तथा अन्य महशुल लागे पछि सवारी साधनको मुल्य ४० लाख हुन्छ । अब त्यसमा १० लाखको २० प्रतिशतले हुने २ लाखको मार्जिन जोड्ने हो भने त्यसको मूल्य ४२ लाख रुपैयाँ हुन जान्छ । तर सो मार्जिनले व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्न सम्भव नै नहुने नाडाको भनाइ छ । किनकी व्यवसायीले बूझाउनु पर्ने बैंकको व्याजदरका साथै अन्य विभिन्न खर्चहरु समाहित गरिएको हून्छ । साथै त्यसैबाट ग्राहकलाई खुशी पार्न अनेक छुटहरु समेत दिनू पर्ने बाध्यता रहेको हुन्छ ।
‘हाम्रो सवारी साधनको व्यवसाय र खुल्ला अर्थतन्त्रमा के कति नाफा लियो भन्ने कुरा उल्लेख गर्नु उपयुक्त हूने देखिदैन किन भने अलग अलग कम्पनीको अलग अलग खर्च रहेको हून्छ । सामानको प्रकृति अनुसार अलग अलग तरिकाले बिक्री वितरण गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसमा धेरै कुराहरु ग्राहक समक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्ने हुन्छ ।’ नाडाले यी र सम्बन्धित अन्य विषयमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक तिर्थराज चिलुवालसँग भेट गरी छलफल गरेको छ। छलफलमा नाडा अध्यक्ष करण चौधरीका साथै नाडाका सचिव विक्रम सिंघानिया र एसोसिएसन सचिव सुरेन्द्र प्रधान समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
सरकारले गत फागुन २५ को राजपत्रमा एजेन्सी दर्ता, दस्तुर र धरौटीका सम्बन्धमा नयाँ विवरण प्रकाशित गरेको छ । सोही विवरणका वारेमा नाडा र महानिर्देशक बिच विस्तृत रुपमा छलफल भएको हो । छलफलको अन्त्यमा महानिर्देशक चिलुवालले यस विषयमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिने बताउदै तत्सम्बन्धमा थप वर्कआउट गरी दुवै पक्षविच पुनः छलफल गर्ने बताए ।